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La politique de cohésion et la politique commune de la pêche en France
La politique de cohésion économique, sociale et territoriale est financée par :... -
Actions d’innovation et d'éco-innovation dans le cadre du FEAMP
Comment les fonds européens financent-ils les projets d'innovation et d'éco-innovation ? Quelles sont les thématiques et projets soutenus ? -
#RoadTripEur: un road trip pour promouvoir l'implication de l'UE dans les outre-mer!
Dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, le ministère des Outre-mer organise un road trip dans des régions ultrapériphériques françaises. Initiative originale, implication de la jeunesse, valorisation de l'action de l'UE : venez découvrir l'aventure de huits jeunes... -
L'Europe s'engage pour les jeunes, les jeunes s'engagent pour l'Europe
2022 est l'année européenne de la jeunesse. L'occasion de mettre en exergue l'implication de la jeunesse dans le projet européen, l'occasion également de montrer comment l'Union européenne soutient les jeunes dans tous les aspects de leur quotidien : études, emploi, loisirs, etc. -
Le projet MORO ou comment renforcer le développement territorial et l'aménagement du territoire dans les régions frontalières de la France et de l'Allemagne
Le projet MORO est conçu comme un projet bilatéral franco-allemand et contribue à la mise en œuvre du traité d'Aix-la-Chapelle. Il s’agit d’étudier comment le développement territorial des régions frontalières peut être rendu plus cohérent avec la méthode allemande du Planspiel* entre les responsables de la... -
Le programme URBACT IV- 2021-2027
URBACT est un programme de coopération qui permet aux villes européennes d’échanger leurs expériences et bonnes pratiques en matière de développement urbain en créant des réseaux transnationaux. L’objectif de ces réseaux est de concevoir ensemble une réponse collective à des défis communs. -
Les programmes Interreg 2021-2027: la coopération territoriale européenne en France
La France est impliquée dans 22 programmes de coopération territoriale européenne, du fait de nombreux pays frontaliers en métropole et en outre-mer. Ces 22 programmes représentent 3,2 milliards d’euros de FEDER, autant d’opportunités pour financer des projets.