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Limiter les risques d'inondations à la frontière franco-belge: le projet Mageteaux
Le projet INTERREG V Mageteaux a pour but de limiter les risques d’inondations à la frontière franco-belge, sur la zone littorale comprise entre Nieuwpoort (Flandre Occidentale) et Dunkerque (France). -
Projets financés par la mesure Infrastructures et autres dépenses de la réserve d'ajustement au Brexit
La mesure « Infrastructures et autres dépenses » entend couvrir les dépenses engagées et payées par les autorités publiques, notamment ferroviaires et aéroportuaires, afin de remédier aux conséquences du Brexit sur leur activité.Thématique(s) : Réserve d'ajustement Brexit -
Projets financés par la mesure Ports régionaux de la réserve d'ajustement au Brexit
La mesure "ports régionaux" vise à couvrir les dépenses engagées et payées par les autorités publiques et portuaires afin de remédier aux conséquences du Brexit sur leur activité.Thématique(s) : Réserve d'ajustement Brexit -
Imaginer collectivement les Alpes de la Méditerranée: PITER ALTIMED
Depuis début 2018, le Plan Intégré Territorial (PITER) ALPIMED a donné une réalité palpable à la coopération transfrontalière dans la région des Alpes de la Méditerranée, autour de quatre projets thématiques phares : l’innovation, le tourisme durable, la mobilité durable et le changement climatique. La Métropole... -
Utiliser la chaleur de récupération industrielle par-délà la frontière: le projet Calorie Kehl-Strasbourg
Lancé en 2018, le projet réunit six partenaires allemands et français qui ont lancé un programme unique en Europe : utiliser la chaleur de récupération (ou chaleur fatale) résultant des activités de production de l’aciérie Badische Stahlwerke (BSW), installée dans le port de Kehl, pour alimenter en chauffage des... -
Des fonds européens accélérateurs du très haut-débit pour toute la Bretagne
Initié en 2016, le projet “Bretagne Très Haut Débit” vise à développer un réseau public de fibre optique connectant 100 % des entreprises et des habitations bretonnes. Une ambition de service public rendue en partie possible grâce à la volonté des acteurs locaux et le fonds européens de développement régional.